वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018 की घोषणा कर दी है। बेनामी सम्पति का पता लगाने के लिए मोदी सरकार ने यह एक बहुत बड़ी मुहिम हैं सरकार ने बेनामी सम्पत्ति की जानकारी देने वाले को एक करोड़ रुपये देने की इनामी योजना का ऐलान किया है बेनामी संपत्ति के बारे में जानकारी प्रहिबिशन यूनिट्स में अडिशनल कमिश्नर के सामने देनी होगी।
जानकारी के मुताबिक इनाम प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा. अगर उसके द्वारा दी गई जानकारी गलत होगी तो इनामी राशि नहीं दी जाएगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने साल 1988 के बेनामी कानून को संशोधित किया था और उस बदलकर बेनामी ट्रांजैक्शंस ऐक्ट, 2016 पारित किया था। इसके तहत लोगों को बेनामी संपत्तियों की खोज में लोगों को सहयोग बढ़ेगा।
