केंद्र सरकार ने अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) का शुभारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम पहुंच कर इस योजना का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार आज से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के जरिए उन लोगों के द्वार तक बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करा रही है, जो अभी तक ऐसी सेवाओं से वंचित हैं। चूंकि डाकघरों पर लोगों का भरोसा है और ये उनकी पहुंच में भी हैं, इसलिए सरकार ने यह योजना बनाई है। इसके जरिए डाकिया अब चलता-फिरता बैंक बन गया है।
इससे घर बैठे ही पैसा जमा कराने और निकालने की सुविधा मिलेगी। मात्र आधार कार्ड से खाता खुल जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि केवल एक मैसेज कर देने भर से डाकिया घर आकर पैसा ले जाएगा और दे जाएगा। इसके जरिए बचत खाते में 4% ब्याज भी मिलेगा। इसमें न्यूनतम राशि रखने की कोई बाध्यता नहीं है। देश के 650 जिलों में ये सेवा मिलेगी। इस दौरान सबसे पहले पीएम मोदी ने अपने फोन से मैसेज भेजकर अपना खाता खोला।
बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली इस सेवा में 650 शाखाएं शामिल होंगी और 17 करोड़ खातों के साथ यह अपनी बैंकिंग शुरू करेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़े पैमाने पर फायदा होगा। आईपीपीबी बैंकिंग सेवा डाकघरों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
बता दें कि पेमेंट बैंकों की मंजूरी पाने वालों में एयरटेल और पेटीएम के बाद आईपीपीबी तीसरी इकाई है। आईपीपीबी के कार्यकारी अधिकारी सुरेश सेठी के मुताबिक आईपीपीबी अपने तंत्र की परख के लिए कई नजदीकी यूजर ग्रुप के साथ 250 से ज्यादा प्रयोग की शुरुआत पहले ही कर दी है।
सरकार का कहना है कि आईपीपीबी के तहत भारत में मौजूद लगभग 1.55 लाख डाकघर शाखा ग्राहकों के लिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाने के मकसद से काम करेंगे। कुल 650 पेमेंट बैंक शाखा नियंत्रण कार्यालय के तौर पर काम करेंगी। यानी कि 650 पेमेंट्स बैंक के अलावा भी सारे डाकघरों में बैंकिंग सुविधा देने का विकल्प रहेगा। इसके अलावा आईपीपीबी में एक तय समय के अंदर 5,000 एटीएम भी शुरू करने की भी योजना है।
इसके तहत एक लाख रुपये तक का बचत खाता, 25 हजार तक की जमा राशि पर पर 5.5 फीसदी ब्याज, चालू खाता और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं आधार भुगतान का पता बन जाएगा। एक बार सेवा शुरू होने के बाद आईपीपीबी देश का सबसे बड़ा वित्तीय सेवा नेटवर्क बन जाएगा।
डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक शहरी और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान सेवा पहुंचाएंगे। गौरतलब है कि 2015 में आरबीआई ने भारतीय पोस्ट को भुगतान बैंक के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।
देश के अन्य बैंक अपने एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा के लिए चार्ज करते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक के उपभोक्ता को एटीएम लेने के लिए आपको किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा।
इसी तरह मोबाइल अलर्ट के लिए भी बैंक कोई शुल्क नहीं लेगा। अभी ज्यादातर बैंक 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक एसएमएस अलर्ट के लिए शुल्क वसूलते हैं। इसी तरह तिमाही बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा।
