हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जाट आरक्षण तथा अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने की नीतियों को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा और कहा कि अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई बनाने की नीति तथा जाट सहित विभिन्न जातियों को आरक्षण देने की नीतियों में चुनावी लाभ के लिए खामी छोड़ी गई लेकिन वर्तमान सरकार दोनों मसलों पर संवेदनशील है। हरियाणा सरकार कर्मचारियों के मामले में शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
वित्त मंत्री झज्जर में भारत सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करते हुए कहा कि पिछले चार वर्ष के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने प्रतिदिन 18 से 20 घंटे देश के लिए काम किया है बिना छुट्टी लेकर काम करने वाले ऐसे नेतृत्व के बारे में घर-घर जाकर बताए। प्रधानमंत्री का एक ही लक्ष्य है कि देश को कैसे महान बनाया जाए।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के चार वर्षों के कार्यकाल में जनधन योजना के तहत 31 करोड़ बैंक खाते खोले गए, प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं से 12 रुपये से 330 रुपये तक के प्रीमियम पर दो लाख से पांच लाख रुपए तक की बीमा सुरक्षा, पेंशन योजनाओं से सामाजिक सुरक्षा, उज्ज्वला योजना से देश के दस करोड़ गरीब परिवारों में रसोई गैस के कनेक्शन तथा इस वर्ष के बजट में आयुष्मान भारत योजना से दस करोड़ परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों का प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक का उपचार नि:शुल्क करने का प्रावधान किया गया है।
