अप्रेंटिसशिप नीति की देश में गूंज, राजस्थान ने मांगी सलाह हरियाणा सरकार को राजस्थान सरकार ने लिखा पत्र

हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में अप्रैंटिस एक्ट में संशोधन किया था और उसके बाद वर्ष 2016 में राष्ट्रीय अप्रैंटिसशिप प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की जिससे अप्रैंटिसशिप प्रशिक्षण करने वाले युवाओं की संख्या में बढ़ौतरी हुई। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन का प्रयोग करने के लिए हरियाणा सरकार ने अप्रैंटिसशिप प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया और राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विशेष तौर पर एक उपनिदेशक की नियुक्ति की ताकि वे इस क्षेत्र में मैनपॉवर उपलब्ध करवाने वाली संस्थाओं में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा सके।
गोयल ने बताया कि अधिकारियों को मासिक लक्ष्य आबटिंत किए गए ताकि वे स्थानीय संस्थाओं का दौरा कर सुक्ष्म,लघु तथा मध्यम व बड़े उद्योगों का डाटा बेस तैयार कर सकें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिला में संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता के तहत जिला अप्रैंटिसशिप समिति का गठन किया गया जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं के सदस्य शामिल किए गए। यह समिति हर तिमाही में योजना की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करती है। उन्होंने बताया कि निजी उद्योगों और राज्य सरकार के विभागों व राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को आमंत्रित करके बड़े स्तर पर कार्यशालाएं भी आयोजित की गई। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया गया।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री ने बताया कि इन सभी उठाए गए कदमों की वजह से ही अप्रैंटिसशिप प्रशिक्षण देने के मामले में हरियाणा राज्य ने महत्वपूर्ण प्रगति की है जिसके तहत पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या 965 से बढ़कर 10,308 हो गई है। इसके अलावा, अप्रैंटिस का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या 9,198 से बढकर 41,170 हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रत्येक पात्र प्रतिष्ठान में अप्रैंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करने के लिए कटिबद्घ हैं।
हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों आदि में भी कुल मैनपॉवर का 10 प्रतिशत की संख्या में युवाओं को अप्रैंटिसशिप के तौर पर नियुक्त करने के निर्देश दिए थे जिसकी बदौलत अभी तक 15,100 से अधिक युवाओं को अप्रैंटिसशिप के तहत लगाया जा चुका है। भारत सरकार की इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से अप्रैंटिस के तौर पर युवाओं को रखने वाली कंपनी को 1500 रूपए प्रति माह प्रति अप्रैंटिस प्रोत्साहन राशी के तौर पर दिया जाता है।
हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों 1 मार्च 2018 को राज्य स्तरीय समारोह में 22 ऐसी कंपनियों को सक्षम-साथी के अवार्ड से सम्मानित किया था जिन्होंने अपनी कंपनियों में 5 प्रतिशत से ज्यादा अप्रैंटिस लगाए थे।