हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि भविष्य में किसी अनुसूचित जाति के छात्र को फीस के अभाव में उच्चतर शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों को इसके लिए आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कम्बाइन्ड ग्रेजुएट लेबल व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी विभाग का बजट 6 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है। अब अनुसूचित जाति के विद्यार्थी ऑफ लाइन के साथ-साथ ऑन लाइन भी तैयारी कर सकेंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों की बुलाई गई समीक्षा बैठक के बाद पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों का केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। किसी भी सरकार ने उनके शैक्षणिक, सामाजिक जीवन स्तर को सुधारने का कार्य नहीं किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में न केवल हरियाणा में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है, अपितु अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, पंचकूला के सैक्टर 2 में लगभग 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कल्याण भवन का निर्माण भी करवाया जाएगा, जिसका शिलान्यास 15 जून, 2018 के बाद मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा किया जाएगा।
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक राज्य पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ माता पुरस्कार के लिए रेवाड़ी जिले के मनेठी गांव की विधवा श्रीमती शकुंतला देवी, शोर्य एवं बहादुरी पुरस्कार के लिए बोडिया कमालपुर, रेवाड़ी के पूर्व सैनिक बलवंत सिंह यादव को पुरस्कृत किया गया। इसी प्रकार, आजीवन उपलब्धि पुरस्कार के लिए रेवाड़ी जिले के कंवाली गांव के पंडित छाजू राम व सैक्टर 7, अम्बाला शहर के फकीर चन्द गुप्ता को सम्मानित किया गया। पुरस्कार स्वरूप उन्हें नकद राशि, एक-एक शॉल व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।